ओबीसी आरक्षणासाठी पालघरमध्ये एल्गार; मनोर-वाडा-भिवंडी महामार्ग रोखला
पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलक आक्रमक; ‘आता मंत्रालय आणि वर्षा बंगला गाठणार’
पालघर : पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीमध्ये ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण देण्यात आल्याच्या निषेधार्थ पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी समाजबांधव आक्रमक झाले आहेत. आरक्षण हक्क बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली आज मनोर-वाडा-भिवंडी महामार्ग रोखून धरत आंदोलकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. याचवेळी खोडाळा-वाडा-मनोर मार्गावरही आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला.
मागील अनेक दिवसांपासून ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या घराबाहेर धरणे आंदोलन, उपोषण आणि अन्य आंदोलनात्मक मार्गांचा अवलंब करण्यात येत आहे. मात्र, या आंदोलनांची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. वारंवार आंदोलन करूनही सरकारकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने अखेर रस्त्यावर उतरावे लागल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावरही संताप
पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीमध्ये ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याने मागील अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या ओबीसी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. या कर्मचाऱ्यांना सरळ सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलनादरम्यान करण्यात आली.
आरक्षण हा केवळ नोकरीतील टक्केवारीचा प्रश्न नसून, तो ओबीसी समाजाच्या भवितव्याशी जोडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने हा प्रश्न अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नये, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
‘किती आंदोलनं करायची?’ आंदोलकांचा सवाल
रस्ते रोको, धरणे, उपोषणे आणि निवेदनं देऊनही जर सरकारच्या कानावर मागण्या पोहोचत नसतील, तर आणखी किती आंदोलनं करायची, असा संतप्त सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला. ‘आता सहनशीलतेच्या पलीकडे आरक्षणाचा मुद्दा जात आहे,’ अशी तीव्र प्रतिक्रिया आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
सरकार कुणाचेही असो, ओबीसी समाजाला सातत्याने आश्वासनांच्या माध्यमातून फसवले जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली.
‘सरकार कुणाचीही असो, ओबीसींच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष का?’
ओबीसी समाजाच्या जनगणनेचा मुद्दाही आंदोलकांनी उपस्थित केला. ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने समाजाची नेमकी लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती आणि त्यानुसार आवश्यक असलेल्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न कायम असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाची सरकारकडून दखल घेतली जाते; मात्र महाराष्ट्रातील मोठ्या ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. हा दुजाभाव सहन केला जाणार नसल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
‘आता मंत्रालय, वर्षा बंगला गाठणार’
रस्ते रोको आणि स्थानिक पातळीवरील आंदोलन करूनही सरकारने मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर आता थेट मंत्रालय आणि वर्षा बंगला गाठण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. त्यामुळे पालघरमधील ओबीसी आरक्षण आंदोलन आता पुढील टप्प्यात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आज सकाळी साधारण अकरा वाजण्याच्या सुमारास मनोर-वाडा-भिवंडी महामार्ग तसेच खोडाळा-वाडा-मनोर मार्ग रोखण्यात आल्याने प्रशासनासमोरही वाहतूक सुरळीत करण्याचे आव्हान निर्माण झाले. आंदोलकांच्या मागण्यांवर सरकार आणि प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता पालघर जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू झालेला हा संघर्ष आता रस्त्यावरून थेट मंत्रालयाच्या दिशेने जाणार का, आणि सरकार या आक्रमक आंदोलनाची दखल घेऊन ओबीसी समाजाच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेणार का, हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे.
