कंत्राटदारांचा सरकारविरोधात एल्गार
राज्यातील ३२ जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर एकाच दिवशी आंदोलन; थकीत बिले तातडीने अदा करण्याची मागणी
पालघर : जनतेचा वाली ,राज्यातील कंत्राटदारांची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली तब्बल ८६ हजार कोटी रुपयांची देयके तातडीने वितरित करावीत, यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने सोमवारी (७ सप्टेंबर) राज्यातील ३२ जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर एकाच दिवशी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देयके दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने त्यांच्या व्यवसायावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला. त्यामुळे शासनाने प्रलंबित देयकांचा तातडीने निपटारा करून कंत्राटदारांना दिलासा द्यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.
आत्महत्यांना जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
राज्यातील कंत्राटदारांच्या झालेल्या आत्महत्यांच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी. या घटनांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी तसेच आत्महत्या केलेल्या कंत्राटदारांच्या कुटुंबीयांना शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
छोटे कंत्राटदार मोठ्या निविदांमुळे अडचणीत
राज्यातील छोट्या-छोट्या कामांचे एकत्रीकरण करून मोठ्या निविदा काढण्याची प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली. राज्यात तीन लाखांहून अधिक छोटे कंत्राटदार असून त्यांची उपजीविका लहान स्वरूपाच्या कामांवर अवलंबून आहे. मोठ्या निविदांमुळे हे कंत्राटदार कामांच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची शक्यता असल्याने त्यांचे व्यवसाय धोक्यात येतील, असा दावा संघटनांनी केला.
GSTच्या निर्णयावरही आक्षेप
कंत्राटदारांना त्यांच्या बिलामध्ये GSTची रक्कम देण्याची पूर्वीची पद्धत कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली. कंत्राटदारांना शासनाकडून बिलाची रक्कम मिळाल्यानंतर GST शासनाकडे जमा करण्याची पद्धत असताना, बिल मिळण्यापूर्वीच GST भरण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कंत्राटदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दोन वर्षांपासून नवीन कामे मंजूर नसल्याचा आरोप
गेल्या दोन वर्षांपासून नवीन कामांना मंजुरी मिळत नसल्याने राज्यातील विकासकामांवर परिणाम झाला असून अनेक कामे ठप्प असल्याचा आरोप संघटनांनी केला. मंजूर झालेल्या कामांच्या वाटपात तसेच ई-ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेत संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि राज्यकर्त्यांकडून राजकीय दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करत हा प्रकार तातडीने थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली.
उच्चस्तरीय समितीची मागणी
शासनाच्या धोरणांमुळे छोट्या कंत्राटदारांचा व्यवसाय धोक्यात आला असल्याने त्यांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. तसेच आर्थिक मदतीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
या आंदोलनाबाबत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अभियंता मिलिंद भोसले यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “राज्यातील ३२ जिल्ह्यांत एकाच दिवशी आंदोलन करून कंत्राटदारांचा रोष सरकारसमोर स्पष्टपणे मांडला आहे. ८६ हजार कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके तातडीने वितरित करावीत. आता लागलेली आग आणि आंदोलनाची ज्वाला सहज थंड होणार नाही,” असा इशारा अभियंता मिलिंद भोसले यांनी दिला.
यावेळी राज्य अभियंता संघटनेचे पालघर जिल्हाध्यक्ष अतुल घरत यांनीही कंत्राटदारांच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली. “कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके, छोट्या कंत्राटदारांचे प्रश्न, GSTचा आर्थिक भार आणि नवीन कामांच्या मंजुरीतील अडथळे या सर्व प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे,” असे अतुल घरत यांनी स्पष्ट केले.
मिलिंद भोसले आणि अतुल घरत यांनी राज्यातील कंत्राटदारांच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने तोडगा काढावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र होण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे ८६ हजार कोटी रुपयांच्या प्रलंबित देयकांचा प्रश्न आता शासनासाठी मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे.
संपादक विजय माणिक घरत, 9764820588