महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर सवाल; ‘शासकीय जमीन मोकळी करण्याची कारवाई कधी?’
पालघर/बोईसर : सामान्य नागरिकाने आपल्या जागेवर नियमबाह्य बांधकाम केल्यास महसूल प्रशासन तत्काळ कारवाईसाठी पुढे येते. मात्र, शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमणे होत असतील, गोडाऊन व इतर बांधकामे उभी राहत असतील, तर त्याकडे प्रशासनाचे लक्ष का जात नाही, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
बोईसर रेल्वे स्थानक परिसरातील ५४ व्यावसायिक पत्र्यांच्या शेडवर कारवाईचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. संबंधित बांधकामांना आवश्यक सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी नसल्याचे महसूल विभागाच्या कारवाईत स्पष्ट झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तहसीलदारांनी शेड हटविण्याचे आदेश दिल्यानंतर संबंधितांनी न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब केला. कनिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती नाकारल्यानंतर जिल्हा व सत्र न्यायालयातही अपील फेटाळण्यात आले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली; मात्र तेथेही संबंधितांना दिलासा मिळाला नसल्याचे वृत्त आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेतून खासगी जागेवरील कथित अनधिकृत बांधकामाविरोधात प्रशासनाची भूमिका आणि कारवाईचा पाठपुरावा स्पष्ट दिसत असताना, महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर सातबारा असलेल्या महसूल विभागाच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी अशीच कठोर भूमिका कधी घेतली जाणार? हा आता मूलभूत प्रश्न आहे.
अतिक्रमण झाले तेव्हा अधिकारी काय करत होते?
शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण आज अचानक झालेले नसते. अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे अतिक्रमण वाढत जाते, बांधकामे उभी राहतात, गोडाऊन सुरू होतात आणि नंतर त्या जागांवर मोठे आर्थिक व्यवहारही होत असल्याचे आरोप केले जातात. मग ज्या काळात ही बांधकामे उभी राहत होती, त्या वेळी तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि इतर संबंधित महसूल अधिकारी नेमके काय करत होते?
जर शासकीय जमीन असल्याचे महसूल अभिलेखात स्पष्ट असेल, तर अतिक्रमणाची नोंद वेळेत का झाली नाही? संबंधितांना नोटिसा का बजावल्या गेल्या नाहीत? पंचनामे आणि मोजणी का झाली नाही? आणि कारवाई झाली नसेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित कोणाची?
हे प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
खासगी शेडसाठी एवढी धावपळ, मग सरकारी जमिनींसाठी का नाही?
खासगी जागेवरील बांधकाम नियमबाह्य असेल तर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. त्याबाबत कोणताही आक्षेप नाही. मात्र कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असणे अपेक्षित आहे.
एका बाजूला तात्पुरत्या पत्र्याच्या शेडवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन न्यायालयापर्यंत लढते आणि दुसऱ्या बाजूला शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर कथित अतिक्रमणे वाढत असतील, तर या दुहेरी निकषाबाबत स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी आता केवळ खासगी बांधकामांच्या कारवाईकडे न पाहता पालघर जिल्ह्यातील शासकीय महसूल जमिनींचे सर्वेक्षण करून मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणमुक्तीची मोहीम हाती घ्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
‘ती वेळ आता गेली आहे का?’
वर्षानुवर्षे अतिक्रमण वाढत असताना प्रशासनाने कारवाई केली नसेल, तर त्यावेळच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासली जाणार का? सरकारी जमिनीचे संरक्षण करण्यात हलगर्जीपणा झाला असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाणार का?
जिल्हाधिकारी महोदय, खासगी जागेवरील ५४ शेड हटविण्याची प्रक्रिया न्यायालयीन स्तरापर्यंत नेली जाते; मग शासनाच्या नावावर असलेल्या शेकडो एकर जमिनीवरील कथित अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम कधी सुरू होणार?
जनतेचा प्रश्न सरळ आहे—
“सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची वेळ अजून आलेली नाही का, की ती वेळ येऊनही प्रशासनाने डोळेझाक केली?”
आता शासकीय जमिनींची पाहणी, अतिक्रमणांची यादी, जबाबदार अधिकाऱ्यांची निश्चिती आणि प्रत्यक्ष कारवाई याबाबत जिल्हाधिकारी प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे पालघरकरांचे लक्ष लागले आहे.