पालघर प्रतिनिधी | जनतेचा वाली
राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२६ मध्ये Trigger-1 लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत. मात्र, या यादीत पालघर जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याने अतिवृष्टी व पूरामुळे खरीप हंगामाचे मोठे नुकसान झालेल्या पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विशेष मदत देण्याची मागणी कुणबीसेनेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश विष्णू पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयात राज्यातील २६५ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून परिशिष्टात पालघर जिल्ह्यासमोर ‘निरंक-०’ अशी नोंद आहे. मात्र, पालघर जिल्ह्यात यंदा दोन वेळा झालेल्या अतिमुसळधार पावसामुळे अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली. शेतातील उभी पिके, बियाणे, सुपीक माती तसेच शेतीचे साहित्य वाहून गेले. अनेक शेतजमिनी दीर्घकाळ पाण्याखाली राहिल्याने शेतकऱ्यांना पुनर्पेरणीची संधीही मिळाली नाही, असे पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
‘दुष्काळ नसला तरी खरीप हंगाम गमावला’
पालघरमधील परिस्थिती केवळ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीकहानीपुरती मर्यादित नसून, नुकसान झाल्यानंतर पुनर्पेरणी करता न आल्याने अनेक शेतकऱ्यांचा संपूर्ण खरीप हंगामच हातातून गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी आर्थिक संकट ओढवले आहे. शासनाने केवळ पावसाची तूट हा निकष न लावता अतिवृष्टी, पूर, पीकहानी आणि पुनर्पेरणीची संधी न मिळणे या बाबींचा एकत्रित विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतीचे फेरपंचनामे व फेरसर्वेक्षण करावे, पिके व बियाणे वाहून गेलेल्या तसेच पुनर्पेरणी न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांची गावनिहाय व क्षेत्रनिहाय यादी तयार करावी, विशेष पीक नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
तसेच बाधित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून कर्जवसुलीस स्थगिती द्यावी, पुढील हंगामासाठी अनुदानित किंवा मोफत बियाणे, खते व कृषी निविष्ठा उपलब्ध करून द्याव्यात, पुरामुळे वाहून गेलेल्या सुपीक मातीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शेतजमीन पुनर्स्थापनेची विशेष मदत द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
संयुक्त पाहणी पथकाची मागणी
महसूल, कृषी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संयुक्त पथक पालघर जिल्ह्यात पाठवून वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करावा. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी पालघरमधील परिस्थितीचा स्वतंत्र अहवाल शासनाकडे सादर करून बाधित तालुक्यांना विशेष निकषाने मदत मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
‘पालघरला दुष्काळ जाहीर करा’ एवढीच मागणी नसून अतिवृष्टी व पुरामुळे खरीप हंगाम गमावलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय्य आणि विशेष मदत मिळणे आवश्यक आहे. पालघरच्या शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचा विचार करून शासनाने विशेष निकषाने पीक नुकसानभरपाई व मदत द्यावी, अशी भूमिका अविनाश पाटील यांनी व्यक्त केली.
यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, कृषी आयुक्त, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव, मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांना सादर करण्यात आले आहे.