पालघर : प्रतिनिधी | जनतेचा वाली
पावसाच्या लहरीपणाचा फटका बसूनही पालघर जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश नाही. राज्य सरकारने २५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत २६५ तालुक्यांचा समावेश केला; मात्र आदिवासीबहुल पालघरला या यादीबाहेर ठेवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्याच्या आठही तालुक्यांचे प्रत्यक्ष फेरसर्वेक्षण करून पात्र क्षेत्रांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, अशी मागणी बोईसरचे आमदार विलास तरे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंदआबा जाधव पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन तरे यांनी लेखी निवेदन दिले आहे.
पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश भातशेती पावसावर अवलंबून आहे. यंदाच्या खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पेरणी आणि लागवडीला फटका बसला. त्यानंतर पीकवाढीच्या निर्णायक काळात पावसाने दीर्घ खंड दिल्याने भातासह नागली, वरी, ज्वारी, उडीद, तीळ आणि अन्य पिकांचे नुकसान झाल्याचा दावा तरे यांनी केला आहे. काही भागांत दुबार लागवडीचा आर्थिक भारही शेतकऱ्यांना सहन करावा लागल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
‘आकडेवारीच्या खेळाऐवजी शेतात उतरा!’
केवळ जिल्ह्यात किती मिलिमीटर पाऊस पडला, एवढ्या एका निकषावर पीकनुकसान ठरवू नये. पाऊस कधी पडला, किती काळ खंड पडला, पिकाच्या कोणत्या अवस्थेत पाण्याची गरज होती आणि प्रत्यक्ष शेतात पीक किती उरले, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका तरे यांनी मांडली आहे.
पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा आणि वाडा या आठही तालुक्यांत कृषी, महसूल आणि मदत-पुनर्वसन विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत गावनिहाय फेरसर्वेक्षण करावे. प्रत्यक्ष पंचनामे, छायाचित्रे आणि जीपीएस नोंदी घेऊन नुकसानीचे मूल्यमापन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवू नका
फेरसर्वेक्षणातून पात्र ठरणाऱ्या क्षेत्रांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करून संबंधित शेतकऱ्यांना शासनाच्या सवलती आणि मदतीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी तरे यांनी केली आहे.
“पाऊस किती पडला यापेक्षा पिकाला गरज असताना किती पाऊस मिळाला आणि प्रत्यक्ष पीक किती वाचले, हे महत्त्वाचे आहे. पालघरच्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित ठेवू नये,” असे आमदार विलास तरे यांनी म्हटले आहे.