शासन-प्रशासन, राजकीय नेतृत्व आणि सामाजिक संस्थांनी मासवणच्या घटनेतून बोध घेण्याची गरज
पालघर : जनतेचा वाली ,आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि संगोपनाचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. मासवण येथील आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनेने या व्यवस्थेतील काही मूलभूत बाबींचा फेरविचार करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन-प्रशासन, राजकीय नेतृत्व, आदिवासी समाजाचे नेते आणि सामाजिक संस्थांनी या घटनेतून बोध घेत, पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मुलांना निवासी आश्रमशाळांमध्ये प्रवेश देऊ नये, अशी सकारात्मक मागणी स्थानिक स्तरावर पुढे येत आहे.
पहिली ते चौथी हा मुलांच्या जडणघडणीचा अत्यंत महत्त्वाचा काळ. या वयात शिक्षणासोबतच आई-वडिलांचा सहवास, मायेची ऊब, संस्कार आणि कुटुंबातील सुरक्षित वातावरण मुलांच्या भावनिक आणि शारीरिक विकासासाठी महत्त्वाचे असते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणासाठी लहान मुलांना घरापासून दूर निवासी व्यवस्थेत ठेवण्याऐवजी त्यांना पालकांच्या सहवासातच शिक्षण मिळावे, अशी भूमिका पुढे येत आहे.
गावातील जिल्हा परिषद आणि स्थानिक शाळा अधिक सक्षम केल्या, तर पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मुलांना घराजवळच दर्जेदार शिक्षण मिळू शकते. त्यामुळे पालकांपासून लहान मुलांना दूर ठेवण्याची गरज कमी होईल आणि ग्रामीण भागातील शासकीय शाळांमध्येही विद्यार्थिसंख्या वाढण्यास मदत होईल.
निवासी आश्रमशाळेत मुलांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या आरोग्याची, स्वच्छतेची, आहाराची आणि सुरक्षिततेची जबाबदारीही संस्थेवर असते. मात्र शेकडो विद्यार्थ्यांसाठी मर्यादित कर्मचारी उपलब्ध असतील, तर प्रत्येक मुलाकडे आवश्यक तेवढे वैयक्तिक लक्ष देणे आव्हानात्मक ठरू शकते. आपल्या घरातील एक-दोन मुलांची काळजी घेणेही पालकांसाठी आव्हानात्मक असते; मग शेकडो लहान मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी मर्यादित मनुष्यबळावर कशी पार पाडली जाणार? हा प्रश्न गांभीर्याने विचारण्याची वेळ आली आहे.
त्यामुळे पाचवीपर्यंत मुलांना पालकांच्या सहवासात ठेवून प्राथमिक शिक्षण द्यावे आणि पाचवीपासूनच निवासी आश्रमशाळेचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, असा धोरणात्मक विचार शासनाने करावा. हा निर्णय आश्रमशाळांची गरज नाकारण्यासाठी नव्हे, तर लहान मुलांचे बालपण, सुरक्षितता आणि मातृत्वाची ऊब जपण्यासाठी असावा.
आश्रमशाळा या आदिवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची महत्त्वाची दारे आहेत. त्यामुळे त्यांची व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. प्रत्येक निवासी शाळेत पुरेसे अधीक्षक, शिक्षक व कर्मचारी, नियमित आरोग्य तपासणी, परिचारिका, तातडीची वैद्यकीय सुविधा, स्वच्छता आणि पोषण आहार यांची काटेकोर व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
मासवणच्या घटनेतील आरोप आणि त्यामागची वस्तुस्थिती तपासातून स्पष्ट होईल. दोषी आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, एखाद्या दुर्घटनेनंतर दोषी शोधण्यापेक्षा भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी धोरणात्मक बदल करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
म्हणूनच शासन-प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, आदिवासी समाजाचे नेते आणि सामाजिक संघटनांनी या विषयाकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पाहण्याची गरज आहे. पहिली ते चौथीपर्यंत मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या मायेपासून आणि कुटुंबाच्या सुरक्षित वातावरणापासून दूर करण्याऐवजी त्यांचे प्राथमिक शिक्षण घराजवळ उपलब्ध करून देणे, हा त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अधिक संवेदनशील आणि सकारात्मक निर्णय ठरू शकतो.
जनतेचा वालीचा आग्रह
“लहान वयात निवासी शिक्षणापेक्षा सुरक्षित बालपण महत्त्वाचे. पहिली ते चौथीपर्यंत मुलांना पालकांच्या सहवासात शिक्षण द्या; पाचवीपासून सक्षम आणि सुरक्षित निवासी आश्रमशाळेची व्यवस्था करा. शिक्षणाचा अधिकार हिरावू नका, पण त्याहून महत्त्वाचा असलेला मुलांचा मातृत्वाचा हक्कही हिरावून घेऊ नका.”
शिक्षणही हवे, सुरक्षित बालपणही हवे—दोन्हींचा समतोल साधणारे धोरण आता शासनाने स्वीकारावे.
संपादक विजय माणिक घरत ,