मुंबई : राज्यातील सर्व विटभट्टी व्यावसायिकांना कोणत्याही विशिष्ट जातीची अट न ठेवता माती वाहतुकीच्या रॉयल्टीमध्ये वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वीट उत्पादक व मजूर संघटनेने केली आहे. याबाबत राज्याचे महसूल मंत्री तसेच मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे.राज्य शासनाने कुंभार समाजासाठी वर्षाला ७०० ब्रास माती वाहतुकीच्या रॉयल्टीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ केवळ एका विशिष्ट समाजापुरता मर्यादित न ठेवता राज्यातील विटभट्टी व्यवसाय करणाऱ्या सर्व समाजघटकांना देण्यात यावा, अशी संघटनेची भूमिका आहे.विटभट्टी हा केवळ कुंभार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय नसून तो शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून राज्यातील विविध समाजघटकांकडून केला जातो. त्यामुळे एका विशिष्ट समाजाला रॉयल्टीमध्ये सवलत दिल्यास कच्च्या मालापासून तयार विटेपर्यंतच्या उत्पादन खर्चात तफावत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम विटांच्या बाजारभावावर होऊन अन्य समाजातील विटभट्टी व्यावसायिकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो, असा दावा संघटनेने केला आहे.सरकारने ७०० ब्रास रॉयल्टी सवलतीचा निर्णय घेतला असल्यास त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व विटभट्टी व्यावसायिकांना समान लाभ देण्यात यावा. कोणत्याही जातीच्या आधारावर सवलतीमध्ये भेदभाव न करता सर्व पात्र विटभट्टी व्यावसायिकांसाठी समान धोरण लागू केल्यास व्यवसायातील स्पर्धा आणि उत्पादन खर्चात समतोल राहण्यास मदत होईल, असे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.सर्व समाजघटकांमध्ये सलोखा राखण्यासाठी आणि विटभट्टी व्यवसायाला समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ७०० ब्रास रॉयल्टी सवलत सरसकट लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वीट उत्पादक व मजूर संघटनेने मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे.