राज्य सरकारविरोधात कंत्राटदार आक्रमक; १८-१९ ऑगस्टला आझाद मैदानावर आंदोलनाची हाक
मुंबई : राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये विकासकामे करूनही कंत्राटदारांची तब्बल ८६ हजार ६६२ कोटी रुपयांची देयके थकीत असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने केला आहे. दीर्घकाळापासून बिले प्रलंबित राहिल्याने कंत्राटदारांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. बँक कर्जाचे व्याज, कामगारांचे वेतन, बांधकाम साहित्य पुरवठादारांची देणी, यंत्रसामग्रीचा खर्च, जीएसटी व अन्य वैधानिक देणी यांचा बोजा कंत्राटदारांवर वाढत आहे.
या प्रलंबित देयकांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने १८ व १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. कंत्राटदारांना वेळेवर देयके मिळणे, विकासकामांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी होणे आणि बांधकाम क्षेत्रात आर्थिक स्थैर्य निर्माण होणे आवश्यक असल्याची भूमिका फेडरेशनने घेतली आहे.
कोणत्या विभागाची किती देणी?
सार्वजनिक बांधकाम विभाग — १७,५०० कोटी रुपये
आदिवासी विकास विभाग — ८,८८९ कोटी रुपये
ग्रामविकास विभाग — १,१११ कोटी रुपये
पाणीपुरवठा विभाग — ४०,००० कोटी रुपये
जलसंपदा विभाग — ५,००० कोटी रुपये
पर्यटन विभाग — १,१०० कोटी रुपये
इतर विविध विभाग — १०,००० कोटी रुपये
या विभागनिहाय आकडेवारीत पाणीपुरवठा विभागाची थकीत देणी सर्वाधिक, तब्बल ४० हजार कोटी रुपये असल्याचे दिसून येते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची १७ हजार ५०० कोटी आणि इतर विविध विभागांची १० हजार कोटी रुपयांची देणी आहेत.
बिले थकली तर विकासकामांवर परिणाम?
कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण करूनही त्यांची बिले दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम नव्या विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर होऊ शकतो. कंत्राटदारांना वेळेवर निधी मिळाला नाही तर कामगारांचे वेतन, साहित्य खरेदी, यंत्रसामग्री आणि बँक कर्जाची परतफेड करणे कठीण होते. परिणामी नवीन निविदा घेण्यास आणि कामे सुरू करण्यास कंत्राटदारांमध्ये अनुत्साह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
फेडरेशनने प्रलंबित बिलांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन निश्चित कालमर्यादेत देयके अदा करावीत, त्यासाठी आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करावी आणि मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, संबंधित विभागांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत कंत्राटदार फेडरेशनच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी केली आहे.
जनतेचा वालीचा सवाल, बिल देताना आमदार खासदारांचे शिफारस का?
प्रशासनातील कालपासून मंत्रालय पर्यंत निधी मंजूर करणे निधी आणणे टक्केवारीचा खेळ ,
विकास कामे हे सर्वच राजकीय पक्षातील ठेकेदार सर्वसामान्य ठेकेदार करत असतात मात्र शासनाचा निधी देताना सुद्धा आमदार खासदार यांच्या मर्जीतली ठेकेदारांनाच दिल्या जातो, मग बाकी ठेकेदाराने जगायचे कसे?
सरकारची विकासकामे कंत्राटदारांनी पूर्ण करायची, कामांचा खर्च कंत्राटदारांनी उचलायचा आणि बिले मात्र वर्षानुवर्षे थकीत ठेवायची, असे असेल तर महाराष्ट्राचा विकास नेमका कोणत्या आर्थिक बळावर होणार?
रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, जलसंपदा, ग्रामविकास आणि आदिवासी भागातील पायाभूत सुविधांची कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कंत्राटदारांची आर्थिक साखळी मजबूत राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ८६ हजार कोटींच्या कथित थकीत देयकांचा प्रश्न केवळ कंत्राटदारांचा नसून राज्यातील विकासकामांचा प्रश्न आहे.
“ठेकेदारांची बिले थकली, तर विकासकामे कशी होणार?” हा सवाल आता राज्य सरकारने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
