वाढवण महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत तक्रारी; पालघर-डहाणूतील दोन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात बदल
जनतेचा वाली | पालघर
पालघर : वाढवण बंदराला जोडणाऱ्या वरोर-तवा ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत अनियमितता, भूसंपादनाच्या अवॉर्डमध्ये वाढ तसेच झाडांची संख्या अवास्तव दाखवून मोबदला वाढवल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर पालघर आणि डहाणू तालुक्यातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात बदल करण्यात आला आहे. त्यांच्या जागी नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या भूसंपादन प्रक्रियेवर आता प्रशासनाचे विशेष लक्ष केंद्रित झाले आहे.
पालघर तालुक्यातील भूसंपादनाची जबाबदारी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी तेजस चव्हाण, तर डहाणू तालुक्याची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी महेश सागर यांच्याकडे होती. भूसंपादनाचा अवॉर्ड चुकीच्या पद्धतीने वाढविणे, झाडांची संख्या अवास्तव दाखविणे तसेच त्यापोटी वाढीव मोबदला देण्याबाबत तक्रारी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या तक्रारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आल्याची माहिती असून, याबाबत महसूल मंत्र्यांकडेही तक्रार करण्यात आल्याचे समजते.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ६ ऑगस्ट रोजी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात बदल करण्याबाबत पत्र पाठविल्याची माहिती आहे. त्यानुसार पालघर तालुक्यातील भूसंपादनाची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी श्याम मदनुरकर, तर डहाणू तालुक्याची जबाबदारी सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल खत्री यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
झाडांच्या मोबदल्यात १५ कोटींची कपात?
भूसंपादन प्रक्रियेत जमीनमालकांच्या हरकतींवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. बांधकामे आणि झाडांच्या मोबदल्याचे मूल्यांकन अद्याप अंतिम टप्प्यात आलेले नाही. पालघर तालुक्यातील झाडांच्या मोबदल्याच्या मूल्यांकनात त्रुटी आढळल्यानंतर अंतिम रकमेत सुमारे १५ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
शिगावसह डहाणू तालुक्यातील बावडा, चिंचोली आणि तणाशी या गावांमध्येही झाडांच्या मोबदल्यावरून आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाची फेरतपासणी आणि त्याची पारदर्शकता याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, अवॉर्ड घोषित झाल्यानंतर काही ठिकाणी नवीन झाडे, नवीन घरे तसेच तात्पुरत्या पत्र्यांच्या घरांची संख्या वाढवून दाखवून शासनाच्या निधीचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आरोपही केले जात आहेत. विशेषतः झाडांच्या मोबदल्यासाठी अवास्तव संख्या दाखवून शासनाच्या पैशांचा गैरवापर झाल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाच्या कृषी विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. झाडांच्या मोबदल्याच्या संख्येत कथित वाढ दाखविण्याच्या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यावर महसूल मंत्री स्तरावरून अद्याप कोणती कारवाई करण्यात आली, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. या आरोपांची अधिकृत चौकशी अथवा निष्कर्ष अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.
प्रशासनाकडून प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचा दावा
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि समाधानकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जमीनमालकांच्या हरकती ऐकून घेण्यात येत असून, बांधकामे व झाडांच्या मोबदल्याचे मूल्यांकन नियमानुसार केले जात असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
मात्र, वाढवण बंदराशी संबंधित या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित होत असल्याने प्रत्येक जमीनमालकाला योग्य आणि कायदेशीर मोबदला मिळण्याबरोबरच शासनाच्या निधीचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपासणीची मागणी जोर धरत आहे.
मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गापासून प्रस्तावित वाढवण बंदरापर्यंत जाणारा NH-284-S हा सुमारे ३२.१० किलोमीटरचा ग्रीनफिल्ड महामार्ग आहे. या मार्गासाठी सुमारे २,३६० कोटी रुपयांच्या भूसंपादन प्रक्रियेत ५३१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.
या महामार्गाचा सुमारे १८ किलोमीटरचा भाग पालघर तालुक्यातील १४ गावांतून, तर १४ किलोमीटरचा भाग डहाणू तालुक्यातील १० गावांतून जाणार आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता, अचूक मूल्यांकन आणि शासनाच्या निधीचे संरक्षण यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
वाढवण बंदराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत झालेल्या तक्रारींची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई होणार का, तसेच जमीनमालकांना योग्य मोबदला आणि शासनाच्या निधीची बचत कशी सुनिश्चित केली जाणार, याकडे आता पालघर आणि डहाणूतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
