पालघरच्या ५३० कंत्राटी शिक्षकांना न्याय द्या; आमदार अभ्यंकरांकडे आरक्षण हक्क बचाव समितीची मागणी

पालघर : पालघर जिल्ह्यातील कंत्राटी शिक्षकांच्या भरतीचा प्रश्न तसेच पेसा क्षेत्रातील बिगर आदिवासी समाजघटकांच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पालघर जिल्हा आरक्षण हक्क बचाव समितीच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी, २२ ऑगस्ट रोजी मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली.

ठाणे जिल्हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे यांच्या माध्यमातून झालेल्या या भेटीत आरक्षण हक्क बचाव समितीचे प्रमुख प्रशांत पाटील, सदस्य पी. टी. पाटील, संतोष पावडे, चंद्रकांत साखरे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत पालघर जिल्ह्यातील कंत्राटी शिक्षकांच्या भरतीचा प्रश्न प्रमुख्याने मांडण्यात आला. समितीच्या म्हणण्यानुसार, १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने शिक्षक भरतीसंदर्भात निर्णय घेतला. २०२२ मधील अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीतील गुणवत्ता विचारात घेऊन मानधन तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांपैकी ८३२ उमेदवारांना सरळसेवेत सामावून घेण्यात आले. मात्र, मानधन तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या ५३० ते ५३६ बिगर आदिवासी कंत्राटी शिक्षकांना पवित्र पोर्टलमार्फत भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात आल्याने स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप समितीने केला.

समितीने स्पष्ट केले की, पालघर जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्राच्या संदर्भात आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न केवळ नोकरीपुरता मर्यादित नसून स्थानिक समाजाच्या राजकीय व सामाजिक प्रतिनिधित्वाशीही संबंधित आहे. पेसा कायदा १९९६ पासून अस्तित्वात असून, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच विधानसभा आणि लोकसभा पातळीवरील प्रतिनिधित्वासाठी विविध आरक्षण व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, पेसा क्षेत्रातील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आदिवासी आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयामुळे एससी, ओबीसी, एनटी, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच इतर बिगर आदिवासी घटकांवर अन्याय होत असल्याचा दावा समितीने केला.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, राज्यपालांच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर पेसा क्षेत्रातील पदभरतीबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांना सामाजिक विकास प्रबोधिनी तसेच बिगर आदिवासी समितीकडून न्यायालयीन आव्हान देण्यात आले असून, त्यानंतरही या विषयावर विविध शासकीय आदेश आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहेत.

“आदिवासी उमेदवारांना ज्या पद्धतीने सरळसेवेत सामावून घेण्यात आले, त्याच धर्तीवर स्थानिक बिगर आदिवासी कंत्राटी शिक्षकांनाही न्याय मिळावा,” अशी समितीची प्रमुख मागणी आहे.

दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात पदभरती करण्याबाबत तरतूद करण्यात आल्याचे समितीने आमदारांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, शासनाने या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून मोठ्या प्रमाणावर पदे केवळ अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून भरल्याचा आरोप समितीने केला.

समितीच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ८४६ पदे अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून भरण्यात आली असून, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून आणखी १,२९४ जागा भरण्याची जाहिरात काढण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्यातील ६५ गावे नॉन-पेसा क्षेत्रात येत असून, त्या ठिकाणी ओबीसीसाठी शून्य टक्के आरक्षण दाखविल्याने जिल्ह्यातील विविध बिगर आदिवासी प्रवर्गातील उमेदवार भरतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता समितीने व्यक्त केली.

तसेच, ८४६ पदांच्या भरतीमध्ये काही उमेदवारांच्या टीईटी पात्रतेबाबतही समितीने प्रश्न उपस्थित केला. सुमारे १५० उमेदवारांच्या टीईटी पात्रतेबाबत एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू असल्याचा दावा समितीने केला असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

कंत्राटी शिक्षकांसाठी २०१७ आणि २०२२ मधील टीईटी परीक्षा तसेच अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीतील गुणवत्ता हा निकष विचारात घेऊन भरती करण्याची मागणी समितीने केली आहे. २०१४ पासून नियमित शिक्षक भरती न झाल्यामुळे अनेक स्थानिक उमेदवारांनी कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावताना आता वयोमर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे अशा उमेदवारांना पुन्हा खुल्या स्पर्धेत उतरविण्याऐवजी त्यांच्या अनुभवाचा आणि पूर्वीच्या पात्रतेचा विचार करून विशेष न्याय्य मार्ग काढावा, अशी भूमिका समितीने मांडली.

या सर्व प्रश्नांवर आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतले. पालघर जिल्ह्यातील कंत्राटी शिक्षक आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडे पत्रव्यवहार करून हा प्रश्न शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे समितीने सांगितले.

या बैठकीनंतर आरक्षण हक्क बचाव समितीने आमदार अभ्यंकर, त्यांचा पक्ष तसेच ठाणे जिल्हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे यांच्याकडून पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक कंत्राटी शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

पालघर जिल्ह्यातील ५३० कंत्राटी शिक्षकांना सरळसेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, पेसा क्षेत्रातील बिगर आदिवासी उमेदवारांवरील अन्याय दूर करावा आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी, या मागण्यांसाठी आरक्षण हक्क बचाव समितीचा लढा पुढे सुरू राहणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.