आवास प्लस सर्वेक्षणातील गैरप्रकार; ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचे निलंबन
वाड्यातील ओगदा ग्रामपंचायतीतील प्रकार; स्वतःच्या पत्नीसह सहा जणांची नावे सर्वेक्षणात समाविष्ट
पालघर : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या आवास प्लस २०२४ सर्वेक्षणात नियमबाह्य पद्धतीचा अवलंब करून अपात्र व्यक्तींची नावे समाविष्ट केल्याप्रकरणी वाडा तालुक्यातील ओगदा ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी रमेश दत्त गांगुर्डे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी ही कारवाई केली.
ओगदा ग्रामपंचायतीअंतर्गत ओगदा, खोडदे, पाचघर, फणसगाव आणि तिळमाळ या महसुली गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये आवास प्लस २०२४ अंतर्गत लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरू असताना संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याने आपल्या अधिकृत लॉगिनचा वापर करून स्वतःच्या पत्नीसह अन्य सहा व्यक्तींचे सर्वेक्षण केल्याचे चौकशीत समोर आले.
विशेष म्हणजे, या व्यक्ती ओगदा ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही महसुली गावाच्या रहिवासी नसून त्या गावात वास्तव्यासही नसल्याचे प्रशासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. असे असतानाही आवास योजनेच्या लाभासाठी त्यांची नावे सर्वेक्षणात समाविष्ट करण्यात आल्याने संबंधित अधिकाऱ्यावर शासकीय योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
आवास प्लस २०२४ सर्वेक्षणासाठी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांमार्फत Assisted Survey Mode तसेच लाभार्थ्यांकडून Self Survey Mode अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, अधिकृत लॉगिनचा वापर करूनच अपात्र व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नियमांचे पालन करणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रकरणात ग्रामपंचायत अधिकारी काय करू शकतो आणि शासकीय योजनेच्या अंमलबजावणीत किती गंभीर गैरप्रकार होऊ शकतो, याचे उदाहरणच समोर आले आहे. स्वतःच्या पत्नीसह गावातील रहिवासी नसलेल्या व्यक्तींची नावे आवास योजनेच्या सर्वेक्षणात समाविष्ट केल्याने ग्रामपंचायत यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, पात्र लाभार्थ्यांनाच शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा आणि योजनेच्या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राहावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. नियमबाह्य पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्या कारवाईतून देण्यात आला आहे.
