मुंबई :जनतेचा वाली , महाराष्ट्रात पत्रकारांवरील हल्ले, धमक्या आणि शिवीगाळीच्या घटना वाढत असताना २०१८ मध्ये राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेला पत्रकार संरक्षण कायदा अद्याप लागू करण्यात आलेला नसल्याबद्दल अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी राज्य सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
देशमुख यांनी सांगितले की, पत्रकारांच्या दीर्घ पाठपुराव्यानंतर २०१७ मध्ये विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत पत्रकार संरक्षण विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आणि केंद्र सरकारच्या राजपत्रातही तो प्रसिद्ध झाला. मात्र, राज्य सरकारने आवश्यक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी न केल्याने हा कायदा प्रत्यक्षात आजतागायत लागू झालेला नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.
पत्रकार संरक्षण कायद्यात पत्रकारांवर हल्ला, धमकी किंवा मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची तरतूद असून अशा प्रकरणांचा तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी (डीवायएसपी) दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे हा कायदा तातडीने लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
अलीकडे पत्रकारांना धमकी दिल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत देशमुख यांनी, पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने त्वरित अधिसूचना काढून हा कायदा अंमलात आणावा, अशी मागणी केली. तसेच सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधी पक्षांनीही हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.