मुंबई: महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा भार सर्वांवर पडत असला, तरी महिला शेतमजुरांवर तो अधिक पडत आहे. ग्रामीण भागातील महिला कामगारांपैकी ८२ टक्के महिला शेतीत काम करतात, मात्र त्यांच्या नावावर एक पंचमांशपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. त्यामुळे मदत आणि योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे कठीण होते.
दुष्काळामुळे अनेक कुटुंबांना ऊस तोडणीसारख्या कामांसाठी स्थलांतर करावे लागत आहे. अशा वेळी पुरुष केवळ शेतात काम करतात, तर महिलांना शेतात काम केल्यानंतर स्वयंपाक, स्वच्छता आणि मुलांची काळजी ही दुहेरी जबाबदारी पार पाडावी लागते. पाणी भरण्याचे कामही त्यांच्यावरच पडते. विहिरीतील पाणी संपत आल्यावर आठवड्यातून एकदा बैलगाडीने दूरवरून पाण्याचे टँकर आणावे लागतात.
सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना जमीन महसूल माफी आणि पीक कर्ज पुनर्रचना यांसारखे उपाय जाहीर केले आहेत. मात्र, महिला शेतमजुरांवरील असमान परिणाम लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. जुलै महिन्यात मंजूर झालेल्या महिला शेतकरी कायद्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर ओळख मिळाली आहे, पण प्रमाणपत्रानंतर प्रत्यक्षात योजना, विमा आणि कर्ज यांचा लाभ मिळणे हे पुढचे पाऊल असेल.
महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य, जलद प्रमाणपत्र वाटप आणि जमिनीच्या हक्काबाबत पुढील पावले यावर या कायद्याचे यश अवलंबून असेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दुष्काळाच्या काळात महिला शेतकऱ्यांचे काम आणि त्यांच्या गरजा धोरणात केंद्रस्थानी ठेवणे गरजेचे आहे.
स्त्रोत: महाराष्ट्र दुष्काळ अहवाल, कामगार सर्वेक्षण
