मुंबई: महाराष्ट्रातील पाणी संकट आता केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो आर्थिक प्रश्न बनत चालला आहे. जून ते सप्टेंबर या मान्सून काळात पाऊस दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा १२.६ टक्के कमी झाला. २०१५ नंतरची ही सर्वात मोठी तूट असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील सुमारे ३५८ उपविभागांपैकी तीन चतुर्थांश भागात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने ६,७०० कोटी रुपयांहून अधिक मदत उपाय जाहीर केले आहेत, ज्यात शेती कर्ज पुनर्रचना आणि ग्रामीण भागात आपत्कालीन रोजगार निधीचा समावेश आहे.
पाणीसाठा कमी झाल्याने भात, ऊस आणि सोयाबीन यांसारख्या पिकांवर परिणाम होत आहे. जलविद्युत निर्मितीलाही धोका निर्माण झाला आहे. अन्नधान्य महागाई सलग सात महिने वाढत असल्याने पुरवठा तुटवड्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक केंद्र मानले जाते. मुंबई, मोठ्या बँका आणि रिलायन्स, टाटा, महिंद्रा यांसारख्या कंपन्या येथे आहेत. त्यामुळे घरांपासून कारखाने आणि शेतांपर्यंत पाणी निर्बंध वाढणे हा केवळ शेतीचा नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न बनला आहे. धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी संयुक्त पथके गस्त घालणार आहेत.
स्त्रोत: राज्य सरकार, अर्थविषयक अहवाल
