मुंबई: महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहेत. या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना अनेक सवलती देण्यात येणार आहेत.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलातून पूर्ण सूट मिळणार आहे. त्यांची पीक कर्जे पुनर्रचित केली जातील आणि सर्व प्रकारच्या कृषी कर्ज वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. शेती पंपांच्या वीज बिलांबाबतही विशेष सवलत दिली जाणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ केली जाणार आहे, जेणेकरून आर्थिक अडचणीचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होऊ नये.
या मदतकार्यात राज्यातील वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले आहेत. आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२६ महिन्याचा एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री मदत निधीत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने याबाबत शासनाला अधिकृत पत्र दिले आहे.
लोकप्रतिनिधींनीही मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. काही आमदारांनी आपला पगार मदत निधीत देण्याची घोषणा केली आहे, तर काहींनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर किमान ५० हजार रुपये आणि शेतमजुरांना २५ हजार रुपये तात्काळ आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे.
स्त्रोत: महाराष्ट्र शासन, मदत व पुनर्वसन विभाग
