मुंबई: महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, ज्याने महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख दिली आहे. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा, २०२६ जुलै महिन्यात मंजूर झाला. या कायद्यामुळे जमीन स्वतःच्या नावावर नसली तरी शेती किंवा शेतीशी संबंधित काम करणाऱ्या महिलेला शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार आहे.
यापूर्वी कायद्यात ‘शेतकरी’ म्हणजे जमीनमालक असा अर्थ घेतला जात असे. त्यामुळे पेरणी, खुरपणी, कापणी आणि जनावरे सांभाळणाऱ्या अनेक महिला कागदावर अदृश्य राहत होत्या. सातबारा उताऱ्यावर पुरुषाचे नाव असल्याने त्यांना पीक विमा, किसान क्रेडिट कार्ड आणि अनुदान यांसारख्या योजनांपासून वंचित राहावे लागत होते.
नव्या कायद्यांतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. यामुळे शासकीय योजना, पीक विमा, सवलतीचे कर्ज आणि खरेदी प्रक्रियेत त्यांना प्रवेश मिळू शकेल. याशिवाय राज्य महिला शेतकरी निधी, महिला शेतकऱ्यांचा डिजिटल डेटाबेस आणि स्वतंत्र सक्षमीकरण कक्षाची तरतूद करण्यात आली आहे.
१८ वर्षांवरील आणि शेती किंवा संलग्न काम करणारी कोणतीही महिला या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकते. ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या ठरावानंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. हा कायदा प्रत्यक्षात किती वेगाने आणि पारदर्शकपणे राबवला जातो, यावर त्याचे यश अवलंबून असेल.
स्त्रोत: महाराष्ट्र शासन, कृषी विभाग
