मुंबई: कमी पाऊस आणि एल निनोच्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून किमान १० टक्के पाणी कपात लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली.
सरकारने धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चारा यांच्या गरजा पूर्ण झाल्यानंतरच शेतीसाठी पाणी सोडले जाणार आहे. प्रत्येक धरणात १० टक्के आपत्कालीन राखीव साठा ठेवला जाणार असून, पिण्यासाठी लागणारे पाणी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राखून ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत उपसा यांचा विचार करण्यात आला आहे.
स्थानिक संस्थांना गळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यास आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि धुण्यासाठी वापरले जाणार आहे. उद्योगांना त्यांच्या वापरातील किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रब्बी हंगामात अन्नधान्य आणि चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाणार असून, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांचा विचार होईल. पाणी शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांना परवानगी मिळेल. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी नागरिकांनीही काटकसरीने पाणी वापरावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
स्त्रोत: राज्य सरकारचे निवेदन, जलसंपदा विभाग
