पालघर जिल्हा परिषदेकडून ६८.५५ कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर; शिक्षण, आरोग्य व कृषीला प्राधान्य
पालघर : जनतेचा वाली ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा मजबूत करून नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने पालघर जिल्हा परिषद ने सन २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी ६८ कोटी ५५ लाख ३३ हजार रुपयांचा महसुली अर्थसंकल्प जाहीर केला. सुधारित अंदाजपत्रक २०२५–२६ व मूळ अंदाजपत्रक २०२६–२७ मंजुरीसाठी आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभेत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ही सभा प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडली.
सभेपूर्वी जिल्हा परिषद मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेसमोर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे यांनी अर्थसंकल्पाची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांना सुपूर्त केली.
१३.१५ कोटींच्या शिलक्यासह मंजुरी
सन २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित उत्पन्न लक्षात घेता ६८.५५ कोटी रुपयांच्या महसुली खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. त्यासोबत १३ कोटी १५ लाख ७२ हजार ४२४ रुपयांच्या महसुली शिलक्यासह हा अर्थसंकल्प सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, कृषी, महिला व बालकल्याण तसेच ग्रामविकास या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देत विविध विभागांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
विभागनिहाय तरतुदी
अर्थसंकल्पात सामान्य प्रशासनासाठी ३.५८ कोटी, बांधकाम विभागासाठी १२.५९ कोटी, प्राथमिक शिक्षणासाठी ९.७६ कोटी, आरोग्य विभागासाठी ५.०४ कोटी, ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी ५.५६ कोटी, समाजकल्याणासाठी ५.६० कोटी, दिव्यांग कल्याणासाठी २.१९ कोटी, महिला व बालकल्याणासाठी ३.९७ कोटी, कृषी विभागासाठी ८.०२ कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी ४.५३ कोटी, लघुपाटबंधारे विभागासाठी ४.५० कोटी, ग्रामपंचायत विभागासाठी ३.१६ कोटी तर संकीर्ण खर्चासाठी ३.९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वने विभागासाठी १० लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
नाविन्यपूर्ण योजनांवर भर
या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासाला चालना देणाऱ्या अनेक नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली बसविणे, ‘निपुण पालघर’ गुणवत्ता अभियान, कर्करोग व अॅनिमिया प्रतिबंध कार्यक्रम, किशोरवयीन मुलींसाठी हिमोग्लोबिन तपासणी, अनुदानित वसतिगृहांमध्ये सोलार वॉटर हीटर, दिव्यांग पशुपालकांना दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांगांसाठी सुगम्य स्वच्छतागृह, युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, मुलींसाठी स्वरक्षण प्रशिक्षण, कुपोषित बालक व मातांसाठी अतिरिक्त पोषण आहार, शेतकऱ्यांना सिंचन साहित्य पुरवठा, भटके कुत्रे निर्भीजीकरण, कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती तसेच रस्ता नसलेल्या गावपाड्यांना बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे. गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.
विकासाला नवी गती
या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इजाज अहमद, अशोक पाटील, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास पाटील यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आणि शिक्षण, आरोग्य व कृषी क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी सांगितले. हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याच्या विकासाला नवी गती देणारा ठरेल, असा विश्वास अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे यांनी व्यक्त केला.
बैठकीच्या शेवटी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रकाश हसनाळकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
ग्रामीण व आदिवासी भागातील विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी, आदिवासी व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी तो आशादायी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.