मार्चअखेर घाईगडबडीत खर्चाची पुनरावृत्ती? – लोकप्रतिनिधींच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत सादर झालेल्या आकडेवारीतून जिल्ह्यातील विकासनिधी खर्चाबाबत प्रशासनाची उदासीनता पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या ७९९ कोटी ४२ लाख ५५ हजार रुपयांच्या तरतुदीपैकी जानेवारी २०२६ अखेर केवळ २५४ कोटी ८२ लाख ८७ हजार रुपयेच खर्च करण्यात आले आहेत. परिणामी दहा महिन्यांच्या कालावधीत अवघ्या ३२ टक्के निधीचा वापर झाला असून तब्बल ५४४ कोटी रुपयांचा निधी अद्याप खर्चाविना पडून असल्याचे समोर आले आहे.
२०२६-२७ चा प्रारूप आराखडा सादर करताना समितीच्या सभेत चालू वर्षातील डिसेंबरअखेरचा खर्चाचा आढावा सादर करण्यात आला. त्यावेळी नऊ महिन्यांत केवळ २३ टक्के निधी खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र याबाबत सभेत उपस्थित असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे कोणताही जाब विचारला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जानेवारीअखेरही खर्चाचा टक्का केवळ ३२ वर पोहोचल्याने उर्वरित दोन महिन्यांत उरलेला ६८ टक्के निधी खर्च करणे शक्य होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
यंदाच्या वर्षी अर्थसंकल्पीय तरतुदीसोबतच मागील वर्षातील २९२ कोटी ३५ लाख ३७ हजार रुपयांचे दायित्व देखील जिल्ह्यावर होते. यापैकी जानेवारीअखेर दायित्वापोटीच सुमारे ८७ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. एकूण ७९९ कोटी ४२ लाख ५५ हजार रुपयांच्या तरतुदीपैकी ५६८ कोटी १७ लाख १९ हजार रुपयांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली तरी अर्थसंकल्पीय तरतूद व दायित्व निधी धरून जानेवारीअखेर केवळ २९६ कोटी १८ लाख ३ हजार रुपयांचाच निधी वितरित करण्यात आला आहे.
निधी वितरणातही असमतोल दिसून येत आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ४१० कोटी नियतव्यय व १५४ कोटी दायित्व निधीपैकी १६५ कोटींचे वितरण झाले आहे. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत ३७५ कोटी नियतव्यय व १३८ कोटी दायित्व निधीपैकी केवळ १२८ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तर विशेष घटक योजनेतील १४ कोटींपैकी केवळ ३ कोटी रुपयांचेच वितरण झाले आहे.
वितरित निधीच्या खर्चातही समाधानकारक चित्र दिसत नाही. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केवळ ३७ टक्के, वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत २७ टक्के आणि विशेष घटक योजनेत १९ टक्के इतकाच खर्च करण्यात आला आहे.
दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस घाईगडबडीत निधी खर्च करण्याची प्रशासनाची पद्धत कायम राहिल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. निधी वेळेत खर्च न झाल्यास विकासकामे रखडण्याची शक्यता वाढते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी अखर्चित राहणे हे जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने चिंताजनक असल्याची भावना व्यक्त होत असून निधीचा नियोजनबद्ध व वेळेत वापर होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.