आदीवासी व वनजमिनीवर अनधिकृत चाळ बांधकाम
बोईसर, ता. ___ (जनतेचा वाली ) : बोईसर परिसरातील वनजमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अनधिकृत चाळ बांधकामांकडे वन विभाग व महसूल विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. वाढत्या शहरीकरणाचा फायदा घेत चाळमाफियांनी वनपट्ट्यात बेकायदेशीर बांधकामांचा सपाटा लावल्याने पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
औद्योगिकीकरणामुळे बोईसर परिसरात लोकसंख्येची झपाट्याने वाढ होत आहे. घरांच्या वाढत्या किमती सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याने दलालांनी आदिवासी खातेदारांना हाताशी धरून वनपट्ट्यातून मिळालेल्या जमिनी परप्रांतीयांना दुप्पट दराने विकण्याचा व्यवसाय सुरू केल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकाराकडे प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
बोईसर काटकर येथील जुना सर्वे क्रमांक १०७/१ अ (नवीन सर्वे क्रमांक ३०) मधील एकूण ११५ हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे ३० हेक्टर क्षेत्र अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी निर्वनीकरण करण्यात आले आहे. तसेच ६२.५६८ हेक्टर क्षेत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. १९.०५६ हेक्टर क्षेत्र एकसाली प्लॉट म्हणून महसूल विभागाकडे असून ०.९९९ हेक्टर आरोग्य केंद्रासाठी राखीव आहे. उर्वरित २.३८६ हेक्टर क्षेत्र अद्याप वन विभागाच्या अखत्यारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, आदिवासी खातेदार गणपत बारक्या गडक व अन्य लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ३६ व ३६-अ अंतर्गत मिळालेली ०.५१ हेक्टर जमीन स्थानिक दलालांमार्फत परप्रांतीयांना विकण्यात आल्याचा करारनामा समोर आला आहे. या व्यवहाराबाबत २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या जनता दरबारात टोकन क्रमांक १४६ अंतर्गत तक्रार नोंदविण्यात आली होती. मात्र वर्ष उलटूनही या प्रकरणी कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
वनजमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांमुळे पर्यावरणीय हानी वाढत असून शासनाच्या वनसंरक्षण धोरणांवरही परिणाम होत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मोठा अपघात अथवा वाद निर्माण झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का, असा सवाल नागरिक व पर्यावरणप्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे.
बनावट कागदपत्रांवर व्यवहाराचा संशय
काटकर येथील सर्वे क्रमांक १०७/१ अ (नवीन ३०) मधील ०.५१ हेक्टर क्षेत्राच्या व्यवहारासाठी संबंधित खातेदारांनी मनोज चिपाट यांना कुलमुखत्यारपत्र दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर ही जमीन १५ लाख रुपयांत खरेदी करण्यात आली. पुढे हीच जमीन वसई तालुक्यातील नालासोपारा येथील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांत विकण्यात आल्याचे दस्तऐवज समोर आले आहेत. या संपूर्ण व्यवहारात बनावट कागदपत्रांचा वापर झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून सखोल चौकशीत मोठा गैरव्यवहार उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जनता दरबारातील तक्रारीकडे दुर्लक्ष?
वनमंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणाची २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी जनता दरबारात तक्रार नोंदविण्यात आली होती. मात्र २०२६ मधील पुढील जनता दरबार जवळ आला असतानाही या प्रकरणात कोणतीही हालचाल दिसून न आल्याने संबंधित विषय दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.