पालघर, दि. ४ नोव्हेंबर (प्रतिनिधी जनतेचा वाली)
जिल्हा परिषद पालघरने विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणि मानवी हस्तक्षेपविरहित प्रशासनाचा नवा अध्याय सुरू करत आज पहिल्यांदाच ऑनलाईन पद्धतीने कामवाटप प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली.
ही प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या जननायक बिरसा मुंडा सभागृहात पार पडली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, तसेच कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) जागृती संखे, शालेय बांधकाम अभियंता शिंदे यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली.
ऑनलाईन कामवाटप प्रणालीसाठी जिल्ह्यातील ३०६ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि ७१ मजूर कामगार सहकारी संस्था यांनी नोंदणी केली होती.
सु.बे.अं. साठी असलेल्या २०७ कामांसाठी तब्बल २००३ अर्ज, तर म.का.स.स. च्या १५६ कामांसाठी ८९३ अर्ज प्राप्त झाले.

थेट प्रात्यक्षिकात संगणकाद्वारे कामवाटप होताच निवड झालेल्या ठेकेदारांच्या मोबाईलवर शिफारसपत्र त्वरित पोहोचले, त्याची पडताळणी यावेळी प्रत्यक्ष करण्यात आली. ठेकेदारांनी या प्रक्रियेबद्दल समाधान व्यक्त करत जिल्हा परिषदेचे आभार मानले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे म्हणाले —

“ही ऑनलाईन प्रणाली म्हणजे केवळ तांत्रिक सुविधा नाही, तर प्रशासनातील विश्वास आणि पारदर्शकतेचा नवा पाया आहे. मानवी हस्तक्षेपाला आता वाव राहणार नाही. ही पद्धत सोपी, सुलभ आणि सर्वसमावेशक ठरावी, हीच अपेक्षा.”

त्यांनी या प्रणालीच्या निर्मितीत आणि अंमलबजावणीत सहभागी तांत्रिक टीमचे आणि बांधकाम विभागाचे कौतुक केले.
तसेच ठेकेदारांना कामे वेळेत, गुणवत्तापूर्वक आणि प्रामाणिकपणे पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.

पारदर्शकतेच्या पलीकडे वास्तवाचा प्रश्न

ऑनलाईन टेंडर प्रक्रिया निश्चितच स्वागतार्ह असली, तरी ठेकेदारांमधून “टक्केवारीच्या टोलनाक्यांचा” मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
टेंडर प्रसिद्ध करण्यापासून ते वर्क ऑर्डर मिळेपर्यंत ठेकेदारांना अजूनही “टक्केवारीच्या टोल नाक्यां”मधून जावे लागते, असा आरोप होत आहे.

जिल्ह्यातील काही ठेकेदारांनी “ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू झाली म्हणजे भ्रष्टाचार संपला असे नाही. प्रत्यक्ष वर्क ऑर्डर मिळेपर्यंतच्या टप्प्यांमध्ये टक्केवारीचा दबाव कायम आहे.” असे स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे नागरिक आणि ठेकेदारवर्गाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्याकडून अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे की,
जिल्ह्यात कामे मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष वर्क ऑर्डर मिळेपर्यंत कालमर्यादा निश्चित करावी, जेणेकरून कार्यकारी अभियंता ते उपअभियंता स्तरावर अनावश्यक अडथळे आणि टक्केवारीचे व्यवहार थांबतील. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचा कार्यभार स्वतः सीओ मनोज रानडे यांनी आपल्या अधिपत्याखाली  घेतला तर भ्रष्टाचाराला लगाम लागेल

पालघर जिल्हा परिषदेकडून सुरू झालेली ऑनलाईन कामवाटप प्रणाली ही पारदर्शकतेचा नवा अध्याय ठरू शकते, मात्र तिच्या अंमलबजावणीत टोलनाक्यांच्या टक्केवारीची कीड जर संपवली गेली नाही, तर हा प्रयोग अपूर्ण ठरेल.
कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी पुढे येऊन कामवाटप ते वर्क ऑर्डर दरम्यानचा टप्पा पारदर्शक केल्यास, जिल्हा परिषदेचा निधी योग्यरित्या वापरला जाईल आणि दर्जेदार कामांना खऱ्या अर्थाने चालना मिळेल बांधकाम विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याच अधिपत्याखाली असावा — अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

JANTECHA WALI

Chief Editor – Vijay M. Gharat
Mob. : +91 9764820588

Thanks & Best Regards