पालघर : जनतेचा वाली वाढवण बंदरासह किनारपट्टीवरील विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत संघर्ष समितीने १२ मार्च रोजी मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना ‘चला मंत्रालय’ या घोषणेअंतर्गत हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.
वाढवण येथे झालेल्या सभेत युवा, मच्छीमार, आदिवासी, कष्टकरी तसेच विविध भूमिपुत्र संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. १९ जानेवारी रोजी काढलेल्या मोर्चानंतरही जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. बंदर प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असतानाही जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पुढे रेटली जात असून शासन भाव जाहीर करून शेतकरी व भूमिपुत्रांची दिशाभूल केली जात असल्याचे वक्त्यांनी म्हटले.
समितीचे अध्यक्ष मिलिंद राऊत यांनी सांगितले की, वाढवण बंदरासोबतच मुरबे बंदर, केळवा टेक्सटाइल पार्क, रिलायन्स गॅस पाईपलाईन, सूर्या प्रकल्प, बुलेट ट्रेन तसेच वडोदरा एक्स्प्रेस हायवे आदी प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या सर्वांनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे. “किनारपट्टी आणि उत्तर कोकण वाचवण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभे करणार आहोत,” असे ते म्हणाले.
१२ मार्चच्या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करताना, शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढील टप्प्यात ‘रेल रोको’सारखे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला. दरम्यान, लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद विसरून भूमिपुत्रांच्या बाजूने उभे राहावे, अन्यथा तीव्र राजकीय विरोधाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा बैठकीतून देण्यात आला.
मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची भूमिका काय राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे.