पालघर : विक्रमगड जनतेचा वाली
रोजगार हमी योजनेतील थकीत मजुरी तात्काळ देण्याच्या मागणीसाठी भारताचा मार्क्सवादी लेनिनवादी लाल बावटा पक्षाच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (१० मार्च) हजारो आदिवासी मजुरांनी २३ किलोमीटरचा लॉंग मार्च काढत तहसीलदार कार्यालयावर धडक दिली. रणरणत्या उन्हात झालेल्या या मोर्चामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
पालघर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमधील रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या मजुरांची सुमारे ५२ कोटी ५४ लाख रुपयांची मजुरी मागील काही महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. सणासुदीच्या काळात मजुरांना त्यांच्या हक्काच्या पैशांपासून वंचित राहावे लागत असून हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
मोर्चाची सुरुवात मस्तान नाका येथून झाली. हजारोंच्या संख्येने महिला, वयोवृद्ध तसेच शेतकरी आणि मजूर बैलगाड्यांसह या मोर्चात सहभागी झाले. तब्बल २३ किलोमीटर पायी चालत मोर्चेकरी तहसीलदार विक्रमगड कार्यालयापर्यंत पोहोचले. या दरम्यान मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
तहसीलदार कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ पोलिसांनी मोर्चा अडविल्यानंतर काही काळ महिला आंदोलनकर्त्या आणि पोलिसांमध्ये ढकलाढकली झाली. त्यानंतर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी बाहेर येऊन आंदोलकांशी चर्चा केली.
सुमारे सहा तास चाललेल्या चर्चेनंतर काही मागण्यांवर तत्काळ तोडगा काढण्यात आला, तर उर्वरित प्रश्न २३ मार्चपर्यंत सोडविण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले.
या मोर्चात रोजगार हमी मजुरीची तात्काळ देयकं, शिक्षण, घरकुल, पाणी, वनपट्टे, रस्ते, आरोग्य सेवा, जलजीवन योजनेतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी, शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त मोबदला, गवत पावलीला योग्य दर, बांधकाम कामगार नोंदणी तसेच रेशनकार्डधारकांना ३५ किलो अंत्योदय धान्य देण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या.
या आंदोलनाचे नेतृत्व पक्षाचे जिल्हा सहसेक्रेटरी कॉ. शेरू वाघ, विक्रमगड तालुका सेक्रेटरी कॉ. काशिनाथ कोकेरा, कॉ. प्रकाश भोये तसेच अखिल भारतीय किसान संघटनेचे तालुका अध्यक्ष कॉ. दिनेश भेकरे आणि तालुका कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले.