“एक प्रकल्प, एक रस्ता; मग जमीनदर वेगळे का?”
वाढवण बंदर भूसंपादनावरून शेतकरी आक्रमक
पालघर, १७ फेब्रुवारी : मौजे वाढवण (ता. डहाणू) येथे प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन संपादन प्रक्रियेला प्रशासनाने वेग दिला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत रस्ता व रेल्वे उभारणीसाठीची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
बैठकीस सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल खत्री (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उपजिल्हाधिकारी महेश सागर, तेजस चव्हाण, श्याम मदनुकर, भूमी अभिलेख अधीक्षक नरेंद्र पाटील, पालघर तहसीलदार रमेश शेंडगे, डहाणू तहसीलदार सुनील कोळी आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६ च्या कलम ३(अ) अन्वये २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी केंद्र सरकारच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून पालघर जिल्ह्यातील एकूण २४ गावांचा समावेश आहे. त्यापैकी डहाणू तालुक्यातील १० व पालघर तालुक्यातील १४ गावांतील जमिनी संपादनासाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
दर जाहीर; दुप्पट मोबदल्याची तरतूद
पालघर तालुक्यातील बहुतांश गावांसाठी शेतजमिनीचा दर प्रति हेक्टर ६२ लाख ५० हजार रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. बिनशेती जमिनींसाठी गावनिहाय प्रति चौ.मी. ७८० ते २,९४० रुपये दर जाहीर झाले आहेत.
डहाणू तालुक्यातील वरोर, चिंचणी, तणाशी या गावांसाठी शेतजमिनीचा दर १ कोटी १६ लाख ४४ हजार १०६ रुपये प्रति हेक्टर, तर बावडे, कोलवली, वाणगाव या गावांसाठी १ कोटी २२ लाख ४२ हजार ४०८ रुपये प्रति हेक्टर निश्चित करण्यात आला आहे. काही गावांसाठी ६२ लाख ५० हजार रुपये दर लागू राहणार आहे.
हे सर्व निवाडे संपादन संस्था National Highways Authority of India (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते व त्यास मान्यता मिळाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
प्रकल्पग्रस्तांना निश्चित बाजारमूल्याच्या दुप्पट मोबदल्यासोबत १०० टक्के दिलासा रक्कम आणि २९ ऑगस्ट २०२४ पासून १२ टक्के अतिरिक्त घटक (व्याज) देण्यात येणार आहे. जमिनीवरील बांधकामे, झाडे, विहिरी, बोअरवेल आदींचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून नुकसानभरपाईही देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
मोबदला स्वीकारण्यासाठी बाधितांनी ६० दिवसांच्या आत अद्ययावत ७/१२ उतारा, फेरफार नोंदी, ओळखपत्र, बँक पासबुक (IFSC सहित), वारस हक्काचा पुरावा (लागू असल्यास) आदी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
दरांतील तफावतीवरून प्रश्नचिन्ह
दरम्यान, जाहीर करण्यात आलेल्या दरांमध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप करत बाधित शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. काही ठिकाणी हेक्टरी दीड कोटी रुपयांपर्यंत बाजारभाव असताना इतर गावांत ६२ लाख ५० हजार रुपये दर निश्चित करण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
“एक प्रकल्प, एक रस्ता; मग बाजारभाव वेगळे का?” असा सवाल उपस्थित करत शेतकरी ‘एक गाव, एक भाव’ या भूमिकेवर ठाम आहेत. अधिसूचनेपूर्वी व नंतर काही व्यवहार उच्च दराने झाल्याचा दावा करत शासन महसूल बुडाल्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही होत आहे.
पंतप्रधान Narendra Modi यांनी शेतकऱ्यांना देशाचा आर्थिक कणा म्हटले असताना प्रत्यक्ष मोबदल्यात न्याय्य दर मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जमीन ही शेतकऱ्यांची ‘आई’ असून ती कायमस्वरूपी जाणार असताना मोबदल्यात भेदभाव का, असा प्रश्नही आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाने मात्र कायदेशीर तरतुदींनुसार दर निश्चित करून पारदर्शकतेची हमी दिली आहे. दरांबाबत पुनर्विचाराची मागणी आणि प्रशासनाचा अधिकृत दावा यामुळे वाढवण बंदर प्रकल्पाभोवतीचा वाद अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.