पालघर प्रतिनिधी जनतेचा वाली
वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांसाठी कष्टकरी संघटनेने १९ जानेवारी रोजी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर सुरू केलेले बेमुदत आंदोलन सोमवारी उशिरा रात्री मागे घेण्यात आले. जिल्हाधिकारी व इतर वरिष्ठ जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या चर्चेनंतर संघटनेच्या मागण्यांवर ठोस व कालबद्ध आश्वासने देण्यात आली.
संघटनेची प्रमुख मागणी गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सुमारे ३,००० हून अधिक वनहक्क अपीलांबाबत होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व अपील्सची सद्यस्थिती २० जानेवारी संध्याकाळपर्यंत लेखी स्वरूपात देण्याचे तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्यावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
वनहक्क कायद्यानुसार केवळ प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्र नव्हे, तर स्वयं लागवडीसाठी वापरात असलेले संपूर्ण क्षेत्र मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने मांडली. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणनिहाय असा निर्णय घेणे शक्य असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्त्वतः मान्य केले. मात्र, यासंबंधीची सविस्तर कार्यपद्धती राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर निश्चित केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर करणे आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी तयार केलेल्या सूक्ष्म व्यवस्थापन आराखड्यांची अंमलबजावणी वेगाने केली जाईल, असेही प्रशासनाने सांगितले. तसेच, एखाद्या वनहक्क धारकाच्या विनंतीनुसार त्याच जमिनीवर शेती करणाऱ्या कुटुंबातील इतर सदस्यांची नावेही पट्ट्यावर समाविष्ट करण्यास तत्त्वतः सहमती दर्शविण्यात आली असून, यासाठी राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना मागवण्यात येणार आहेत. वनहक्क धारकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी ‘अॅग्री स्टॅक’ अॅपमध्ये आवश्यक बदल करून त्यात वनहक्क धारकांची नोंदणी केली जाईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस कार्यक्रम ठरविण्याकरिता २२ जानेवारी रोजी जिल्हास्तरीय अधिकारी आणि कष्टकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक होणार आहे. याशिवाय, दर पंधरवड्याला संघटनेसोबत आढावा बैठक घेऊन प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडला.
दरम्यान, चुकीच्या स्वरूपात जारी करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी उपाययोजना सुरू असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले. डहाणू–चारोटी रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी रस्त्याच्या सीमांकनानंतर पुढील आठवड्यात विचारात घेतल्या जातील. तसेच दापचरी दुग्ध प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांसाठी गावठाण घोषित करण्याचा प्रश्नही सोडविण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
या चर्चेत कष्टकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळात ब्रायन लोबो, मधुबाई धोडी, सुनील मालवकर, त्रिंबक साठे, वसंत ठाकरे, गणपत कडू (डहाणू), अजय भोईर, राजू भोये (जव्हार), तुकाराम भुजाडे (विक्रमगड) आणि रामदास बराफ (मोखाडा) यांचा समावेश होता.
